न्याय वेळेत मिळावा म्हणून ग्रामन्यायालयाची निर्मिती | उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांचे प्रदिपादन,संख ग्रामन्यायालयाचे उद्घाटन | ३२ गावांना होणार लाभ 

संख : अनेकवेळेला आजोबांनी दाखल केलेले खटले पणतूपर्यंत चालतात.तरीही निकाल लागत नाही. खटल्यांचा निकाल वेळेत लागण्यासाठी ग्राम न्यायालयाची निर्मिती केली आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी केले.संख (ता. जत) येथे ग्रामन्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्याहस्ते झाले.जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रदीप शर्मा अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी ग्राम न्यायधिकारी तथा दिवाणी व फौजदारी न्यायाधीश एकनाथ चौगले, दिवाणी न्यायाधीश अमरजित जाधव, महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य मिलिंद थोबडे, आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार विलासराव जगताप, जिल्हाbबँकेचे संचालक प्रकाशराव जमदाडे,चिखलगी भुयार मठाचे मठाधिपती तुकारामबाबा महाराज, सरपंच सुभाष पाटील, जत विधीज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष शिवशंकर खटावे, अँड. श्रीपाद अष्टेकर, सचिव अँड, सागर व्हनमाने,आर. के. मुंडेंचा, उपाध्यक्ष राजकुमार म्हमाणे, अँड. नानासाहेब गडदे, अँड.सुरेश घागरे, प्रवीण आवरदी, दत्तात्रय साळे, राजेंद्र बिराजदार उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती कोतवाल म्हणाले,१९८६ पासून ग्रामीण भागातील लोकांना न्याय सुलभरित्या न्याय मिळावा याकरिता कायदा करणे विचाराधीन होते. प्रत्यक्षात ग्रामन्यायालय कायदा २००८ मध्ये तयार झाला.या कायद्याची अंमलबजावणी २ ऑक्टोबर २००९ पासून करण्यात आली. खटले वेळेत निपटरा करणे, भारतीय पुरावा कायद्याच्या बाबी तपासून पाहणे गरजेचे आहे. अनेक न्यायालये लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या ठिकाणी आहेत.परंतु ग्रामीण भागातील जनतेचा वेळ व पैसे खर्च होऊ नये यासाठी न्यायालयाची गरज होती. यातूनच ग्रामन्यायालयाची संकल्पना उदयास आली.महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य मिलिंद थोबडे म्हणाले, देशात दहा लाख जनतेच्या पाठीमागे ५० न्यायाधीशांची गरज आहे.परंतु सद्यस्थितीत १५ न्यायाधीश आहेत.

त्याकरता विधीज्ञ यांनी न्यायाधीश होण्यासाठी तयारी करावी. जत तालुक्यातील दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे पाहता जिल्हा सत्र न्यायालय देखील या ठिकाणी सुरू करण्याचे गरजेचे आहे. तसेच तालुका न्यायालयाचे बांधकामात त्वरित सुरू करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने लक्ष घालून करावे. जत येथे तालुका सद्यस्थितीत दोन न्यायाधीश आहेत परंतु या ठिकाणी चार न्यायाधीशांची नेमणूक करावी,न्यायालयाच्या इमारतीचे काम सुरू करावे, अंतराचा व दावे खटले यांचा विचार करून जिल्हा सत्र न्यायालय मंजुरीचे विचार प्राधान्याने करावा.सूत्रसंचालन अँड. दिव्या काळे व अँड.सागर व्हनमाने यांनी केले. प्रस्ताविक अँड. खटावे यांनी केले.न्यायालय हे शेवटचा पर्याय ठेवा भांडणापेक्षा समझोता बरा हा संदेश मनी ठेवा. गावातच जवळच ग्रामन्यायालय उपलब्ध झाले आहे, म्हणून विनाकारण तक्रारी, भांडणे, दावे, खटले दाखल करू नका. तत्पूर्वी आपापसात न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने तंटा मिटवून घ्या. न्यायालयाकडे जाण्याचा मानस डोक्यातून काढा. शेवटचा उपाय म्हणून न्यायालय पर्याय निवडा, असे कोतवाल म्हणाले.