‘अपात्र’ विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने परीक्षेस बसू देऊ नये : भीम प्रतिष्ठान आक्रमक

सांगली : विद्यापीठ अनुदान आयोग व बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे विधी अभ्यासक्रम (एलएलबी तसेच एलएलएम) करिता ७५ टक्के हजेरीचे नियम बनवलेले आहेत. परंतु शिवाजी विद्यापीठ संलग्न असणाऱ्या विधी महाविद्यालयातर्फे याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी विद्यापीठाकडे पाठवण्याचे नियम अध्यादेशात आहेत, यानंतर विद्यापीठाने यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, पण तसे आजअखेर झाले नाही. संबधित संघटना, राजकीय पक्षाच्या दबावाला बळी पडून विद्यापीठ प्रशासन वरील नियम धुडकावत अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र करण्याचे सत्रच सुरु ठेवले आहे.  यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावत चालला आहे.भारतीय संविधानाला एकप्रकारे आव्हान उभे केले आहे,असे मत भीम प्रतिष्ठान, सांगलीचे राज्य उपाध्यक्ष स्वप्नील दिलीप खांडेकर यानी केले आहे.

एलएलएम करिता केवळ २० टक्के वर्गात उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हमिपत्राच्या आधारे परीक्षेकरिता पात्र केले. याला कायद्याचा आधार काय ? याच धर्तीवर आता एलएलबी अपात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षेस बसण्यास द्यावे अशी नियमबाह्य मागणी होत आहे. विद्यापीठ आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असून नियमित येणाऱ्या विद्यार्थ्यावर व मेरीटवर याचा परिणाम होत आहे. एलएलबी करिता किमान ५० टक्के उपस्थिती लावण्याचा घाट विद्यापीठाने घेतला आहे. याचा जाहीर विरोध आम्ही करतो.

विद्यापीठाचे कुलगुरू, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक यांना तत्काळ हटविण्यात यावे. बार कौन्सिल, यूजीसी नियम पायदळी तुडवत अनागोंदी कारभार याबाबत संबधित विधी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करावी व दंड करण्यात यावा, कॉलेज कडून झालेल्या अध्यापनाचा व हजेरीचा रेकॉर्ड मागविण्यात यावा, ७५ टक्के हजेरीची अमलबजावणी व्हावी, अपात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू देऊ नये. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर बाबत विद्यापीठ प्रशासनावर कारवाई व्हावी अशी मागणी भीम प्रतिष्ठानचे संस्थापक चेतन कांबळे, राज्य उपाध्यक्ष स्वप्नील खांडेकर, किरण सुर्वे, देवा कांबळे, प्रदीप वाघमारे, अक्षय कांबळे, अनिकेत कलगुटगी आदींनी राज्यपाल यांच्याकडे केलेली आहे. कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला.