राजू शेट्टी यांचा इशारा
गतवर्षी तुटलेल्या उसाला प्रतिटन २०० रुपये आणि चालू गळीत हंगामातील उसाला एकरकमी ३७०० रुपये दिल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही, असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा बिल्ला लावलेले उमेदवार असणार आहेत त्यांना साथ द्या, त्यानंतर आंदोलनाबाबत विचार करणार आहे, अशीही शेट्टी यांनी भावनिक साद घातली.येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २३ व्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शिवाजीराव रोडे होते. प्रारंभीस्वागत शैलेश आडके यांनी, तर प्रास्ताविक पैलवान विठ्ठल मोरे यांनी केले. उपस्थित मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले, तसेच शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.
यंदा पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. २) गतवर्षी तुटलेल्या उसाला दिवाळीपूर्वी तातडीने २०० रुपये दुसरा हप्ता देण्यात यावा. ३) राज्य सरकारने सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करून एकाच सिस्टिममधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत. = ४) ऊस वाहतूकदारांना गंडा घालणाऱ्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल करून पैसे वसूल करून द्यावेत. अथवा मुकादमांनी पैसे बुडवलेल्या वाहनधारकांचे कर्ज माफ करावे. ५) साखर कारखाने तोडणी वाहतूक खर्चाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. २०० कि. मी. पेक्षा लांबून वाहतूक करून आणलेल्या उसाचा वाहतूक खर्च कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांवर पडत आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चाचे ढप्पे २५ कि.मी., ५० कि.मी. व त्याहून अधिक असे करावेत व तशी वजावट एफआरपीमधून करण्यात यावी. ६) शुगर ऑर्डर १९६६ अनुसार दुरुस्तीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने प्रस्तावित केला आहे. या दुरुस्तीमुळे छोटी गुऱ्हाळघरे, खांडसरी व जेंगरी प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयुक्तांमार्फत केंद्राला दिलेला प्रस्ताव स्वीकारावा. त्याबरोबरच खांडसरी व गूळ 
प्रकल्पांनाही सिरपपासून इथेनॉल करण्याची परवानगी द्यावी. ७) राज्य सरकारने कृषी पंपांना दिलेल्या वीज सवलतीमध्ये एचपीची अट काढून त्यांचे वीज बिल माफ करावे. ८) नाबार्डने साखर कारखान्यांना साखर तारण कर्ज ३ टक्के व्याज दराने देण्यात यावे. ९) १) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह ३७०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.
