तिरुवनंतपुरम: एका महिलेच्या पत्रकार परिषदेवर आधारीत कार्यक्रम प्रसारित केल्याबद्दल मल्याळम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (कैराली टीव्ही) आणि एशियानेट न्यूज नेटवर्क यांच्यावर सुरु असलेला फौजदारी खटला केरळ हायकोर्टाने रद्द केला. पत्रकार परिषदेत दिलेली माहिती पूर्वीच सार्वजनिक उपलब्ध होती.
त्यामुळे मीडियावर बदनामीचा खटला चालवला जाऊ शकत नाही असे हायकोर्ट म्हणाले. दि. ३ एप्रिल २०१६ आणि ४ एप्रिल २०१६ रोजी कैराली टीव्ही आणि एशियानेट न्यूज नेटवर्कद्वारे एका महिलेची मुलाखत प्रसारित करण्यात आली. या मुलाखतीत केरळ राज्याच्या एका मंत्र्याच्या निवासस्थानी काँग्रेस नेते व खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे विधान असलेले तिचे पत्र दाखविण्यात आले. त्यावरून मीडिया कंपन्यांवर वेणुगोपाल यांनी मानहानीचे दोन गुन्हे दाखल केले होते.
द्वेषबुद्धीची सिद्धता नाही
टीव्ही चॅनेल्सनी प्रसारित केलेला कार्यक्रम द्वेषबुद्धीने प्रसारित केला हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. महिलेने पत्रकार परिषद घेऊन काही विधाने केली होती जी प्रसिद्ध करुन प्रसारमाध्यम फक्त त्यांचे कर्तव्य बजावत होते, असे हायकोर्टाने म्हटले.मीडिया आणि महिला यांच्यात संगनमत असल्याचे तक्रारीतील धाडसी विधान वगळता संगनमत सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा दिलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत वृत्त समूहाविरुद्धचा खटला हायकोर्टाने रद्द केला. महिलेविरुद्ध मात्र खटला चालूच राहणार आहे.
…तर खटला संपुष्टात आणला जाऊ शकतो
बातमी प्रसारित करण्यामागे माध्यमांचा द्वेष किंवा पक्षपातीपणा नसेल किंवा प्रसारणामागे बदनामी करण्याचा अपराधी हेतू नसेल तर बदनामीचा खटला अकाली संपुष्टात आणला जाऊ शकतो. • प्रसारमाध्यमांनी पत्रकार परिष- देतील विधाने प्रसिद्ध केली म्हणून प्रसारमाध्यमांवरील लोकांवर कारवाई होऊ शकत नाही.
न्या. पी. व्ही. कुन्हीकृष्ण, केरळ हायकोर्ट
