कृती आराखड्याची आगामी 100 दिवसांमध्ये अशी होणार प्रभावी अंमलबजावणी

0
310

  • सांगली : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी असलेल्या कृती आराखड्याची आगामी 100 दिवसांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महसूली क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांत कार्यालयीन गतिमानता अभियानांतर्गत दशसूत्री कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून, याचा प्रत्येक आठवड्याला आढावा घेणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
    जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, कार्यालयीन गतिमानता अभियान राबवून मुख्यमंत्री महोदयांच्या सात कलमी कार्यक्रमानुसार संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोई-सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी यांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व शासकीय व निमशासकीय विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

  • जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, कार्यालयीन गतिमानता अभियानांतर्गत दशसूत्री कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये तालुका स्तरावर वृध्द व दिव्यांग कक्ष, जिल्ह्यातील सर्व 673 कर्मचारी यांचे सेवाविषयक प्रोफाइल तयार करणे, लक्ष्मी मुक्ती योजनेंतर्गत खातेदाराच्या विनंतीनुसार सातबारा सदरी त्याच्या पत्नीचे नाव दाखल करणे, एक वर्षावरील 4 हजार 888 अर्धन्यायिक केसेस 100 दिवसात पूर्ण करणे, 44 पाणंद रस्ते व नकाशावरील रस्ते शंभर दिवसात पूर्ण करणे, विविध प्रकारचे 6 हजार 121 प्रलंबित दाखले देण्यासाठी शिबीर घेणे, फेरफार नोंदीचा निर्गत कालावधी राज्यस्तरीय कालावधी पेक्षा कमी आणणे, शिल्लक 106 प्रकरणाचे कमी जास्त पत्रके पूर्ण करणे, जिल्हास्तरावर उद्योग समन्वय कक्ष स्थापन करून जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेणे व समन्वय साधणे, सर्व दिवाणी केसेसच्या माहितीचे अद्यावतीकरण करणे हा दशसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
    जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजना, शेतीपिकासाठी कर्ज, नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण व त्याअनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करणे, कृषी विषयक सेवांची माहिती यासारख्या योजनांचा लाभ देण्यात सुलभता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
    जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, तालुका व गावपातळीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकांच्या माध्यमातून कॅम्पचे आयोजन करून शेतकरी ओळख क्रमांक किमान वेळेत तयार करून शेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी संबंधित वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून देखील शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी संख्या 9 लाख 22 हजार 893 असून जिल्ह्यात 650 पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुकास्तरीय मास्टर ट्रेनर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
    जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, सध्या रब्बी हंगाम सुरू असून यासाठी खते व बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य कृषि निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची तपासणी करण्यात येत आहे. संशयास्पद निविष्ठा प्रकरणी जिल्ह्यात तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या अनुषंगाने तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी 18002334000 हा हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्ह्यात 71 दुकानांची व 13 कंपन्यांची तपासणी करून अनियमिततेबाबत नोटीस देण्यात आल्या आहेत. परवाना रद्दसाठी तीन प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. कृषि सेवा केंद्राचे 13 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. दुकानांची व उत्पादन स्थळांची 100 टक्के तपासणी 15 फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
    जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, संपूर्ण राज्यात रब्बी हंगाम 2024 पासून ई-पीक पाहणी डिजिटल क्रॉप सर्वे मोबाईल ॲपव्दारे पीक नोंदणी करावयाची आहे. या प्रकल्पात शेतकरी स्तरावरून व सहायक स्तरावरून मोबाईल ॲपव्दारे पिकांची नोंद करण्यात येणार आहे. डिजीटल क्रॉप सर्वे प्रकल्प हा आता ॲग्रीस्टॅक योजनेकरिता तयार करावयाच्या हंगामी पिकांची माहिती संचासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. हा हंगामी पिकांचा माहिती संच राज्यातील सर्व कृषक जमिनींच्या पीक पाहणी संदर्भात असून 100 टक्के पीक पाहणी व शेताच्या बांधावर जाऊन फोटो काढून पीक पाहणी ही या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत. जिल्ह्यात एकूण पीक पाहणी करावयाच्या ओनर्स प्लॉटची संख्या 21 लाख 34 हजार 805 असून यापैकी 1 लाख 9 हजार 621 प्लॉटची पीक पाहणी नोंदविली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
    000000
Team Sanket Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here