महसूल विभागाचा निर्णय ; जमीन वाटपात मोजणी अनिवार्य
सांगली : शेत रस्त्यावरील होणारे वाद टाळण्यासाठी आता शेतजमीन वाटपात मोजणी अनिवार्य केली आहे. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीत शेत रस्त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
महसूल विभाग, मुद्रांक व नोंदणी विभागाची शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्याच्या नोंदी सातबाराच्या इतर हक्क घेण्यासंदर्भात जानेवारीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत अस्तित्वातील शेत रस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र या संस्थेने शेत रस्त्यांचा सव्र्व्हे केला आहे. शिवरस्ते व पाणंद रस्त्यांना क्रमांक दिले जावेत. कच्चे रस्ते पक्के बनवण्याचा शासनास अधिकार नाही. त्यामुळे खासगी जमिनीत बांधकाम करता येत नाही. रस्त्यासाठी भूसंपादन करून संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्याच्या सूचनाही बैठकीत सदस्यांनी केल्या होत्या. गाव नकाशावर असलेल्या शिवरस्ते व पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देऊन त्याची यादी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींना द्यावी, अशा सूचना जमाबंदी आयुक्तांना दिल्या आहेत. शेतामध्ये जाण्या-येण्यासाठी रस्ता देताना यांत्रिकीकरणाचा विचार करून ट्रॅक्टर जाईल इतक्या रुंदीचा रस्ता देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शिवरस्ते व पाणंद रस्त्याच्या वाद प्रकरणात शासनाचे पुनर्विलोकनाचे अधिकार प्रत्यार्पित करून विभागीय आयुक्तांना सुनावणीचे अधिकार देण्याचा निर्णयही घेतला. मामलेदार यांच्याकडे अपिलानंतर पुनर्विलोकनाची तरतूद करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीचे अधिकार द्यावेत. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५०० रुपये मुद्रांक शुल्क
शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी अनिवार्य करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क ५०० रुपये व वाटपाच्या दस्ताची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याबाबत कार्यवाही करून नोंदणी महानिरीक्षकांकडून परिपत्रक निर्गमित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच अंमलबजावणी होऊन शेत रस्ता, जमीन मोजणीवावतचे भविष्यात उद्भवणारे वाद टाळले जातील.
विभागीय आयुक्तांना अधिकार
सदस्यांनी सर्व शेत रस्त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कांत नोंदी घेण्यात याव्यात, शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणांबाबत विधी व न्याय विभाग, संबंधित तहसीलदार व कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी, शेतामध्ये जाण्या-येण्यासाठी व शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ता असल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
