सांगली : महापालिका क्षेत्रातील अतिधोकादायक,धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. अतिधोकादायक इमारती संबंधित मालमत्ताधारकाने पाडून घ्याव्यात अन्यथा या इमारती 31 मेपूर्वी पाडल्या जातील. त्याचा खर्च संबंधीत इमारत मालकांकडून वसूल करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी दिला.
महापालिका दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींवर कारवाई करत असते. यंदाही अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींवर कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत. दोन महिन्यांपासून महापालिका क्षेत्रात धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण प्रभाग समितीनिहाय सहायक आयुक्त, शाखा अभियंता यांनी सुरू केले हे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. इमारतींचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
ज्या इमारती दुरुस्त करण्यासारख्या आहेत त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची नोटीस संबंधीत इमारत मालकांना बजावण्यात येणार आहे. ज्या इमारती दुरुस्त करता येणे शक्य नाही, अशा धोकादायक इमारती पावसाने पडून जीवित व वित्तहानी होऊ नये, यासाठी त्या इमारती पाडण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीमधील रहिवाशांची, ती धोकादायक इमारत पाडण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारतीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करावयाची जबाबदारी पोलिस विभागाची आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी. न्यायप्रवीष्ट प्रकरणात न्यायालयाचा मनाई, स्थगिती आदेश असल्यास इमारत कोसळून काही वित्तीय व जीवित हानी झाल्यास महापालिका, नगरपालिका जबाबदार राहणार नाही याबाबत संबंधित न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
दाखल करून मनाई, स्थगिती आदेश उठविण्याबाबत विनंती करण्यात यावी, असेही शासन परिपत्रकात म्हटलेले आहे.
