जत : शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या गंभीर प्रश्नांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी भाजप वगळता सर्वपक्षीयांनी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन केले. मात्र, आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये झालेल्या वादाचे पडसाद उमटले असून, पोलिसांनी दोन माजी आमदारांसह तब्बल ७० जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईमुळे जतच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जत तालुक्यात यंदा पावसाने मोठी दडी मारल्याने दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. भर पावसाळ्यातही अनेक गावांमध्ये जूनपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. खरीप हंगाम पावसाअभावी धोक्यात आला असून, शेतकऱ्यांची उभी पिके वाळत आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि शेतीसाठी पाणी या तिन्ही प्रश्नांनी ग्रामीण भागातील नागरिक त्रस्त आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी महामार्ग रोखून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. दुष्काळग्रस्त जतला तातडीने मदत मिळावी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, शेती आणि पशुधनासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
मात्र आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या दोन माजी आमदारांसह सुमारे ७० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. आंदोलनात नेमके कोण चुकले, यापेक्षा तणावाची परिस्थिती अधिक संयमाने हाताळता आली असती का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून परिस्थिती शांत करण्याऐवजी वाद वाढला. त्यानंतर थेट गुन्हे दाखल झाल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नाला बाजूला सारून पोलिस कारवाईच चर्चेचा विषय बनली आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत नागरिकांच्या भावना तीव्र असताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळणे गरजेचे होते, अशी भूमिका आंदोलकांकडून मांडली जात आहे.
दुष्काळावर बोलायचेही नाही का?
लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे, सरकारला प्रश्न विचारणे आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. आंदोलन करताना कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही आंदोलकांचीही जबाबदारी आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक आंदोलनाचा शेवट गुन्हे दाखल होण्यातच होऊ लागला तर सामान्य नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडायच्या तरी कुठे, असा सवाल जतकरांतून उपस्थित होत आहे.
जत तालुक्यातील दुष्काळाची परिस्थिती ही केवळ राजकीय मुद्दा नसून हजारो शेतकरी, कष्टकरी आणि पशुपालकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्न आहे. पावसाने दगा दिल्याने खरीप हंगाम हातातून जात आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होत नाही, तर अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे.
महामार्ग रोखण्यासारख्या आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्यास प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करणे स्वाभाविक आहे. मात्र, त्याचवेळी आंदोलनामागील मूळ प्रश्न समजून घेऊन तो सोडवण्याची प्रक्रियाही सुरू होणे आवश्यक आहे. अन्यथा गुन्हे दाखल झाले, तरी दुष्काळाची समस्या कायमच राहणार आहे.
दुष्काळ कायम आहे, पाण्याचा प्रश्न कायम आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणीही कायम आहेत. त्यामुळे प्रश्न विचारणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे हेच उत्तर ठरू नये, अशी भावना जतकरांमध्ये आहे.
जत तालुक्यातील जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा फेरविचार करावा आणि शक्य त्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. त्याचबरोबर शासनाने दुष्काळग्रस्त जतसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना जाहीर करून पाणी, चारा आणि शेतीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आंदोलनावर कारवाई झाली; आता दुष्काळाच्या प्रश्नावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे जतकरांचे लक्ष लागले आहे.
