मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वितरण रोहित्र, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून २० कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी उपलब्ध वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. महावितरणच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४७ लाख कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. दुष्काळात सिंचनासाठी विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने वीज यंत्रणा सक्षम करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
नादुरुस्त रोहित्रांची होणार तातडीने बदली
मंजूर निधीतून आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रांची खरेदी करण्यात येणार आहे. अतिभारित किंवा नादुरुस्त रोहित्रांमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचा सामना करावा लागतो. अशा ठिकाणी नवीन रोहित्र बसवून सिंचनातील अडथळे दूर करण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय कृषी वीजवाहिन्यांवर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना तसेच शेतातील घरांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळावा यासाठी सिंगल फेज आणि थ्री-फेज स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर (एसडीटी) बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
कमी दाबाच्या समस्येवर उपाय
लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर अनेक ठिकाणी कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. परिणामी कृषी पंपांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी नवीन कॅपॅसिटर बँक बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठ्याचा दाब आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
या कामांची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्यासाठी महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत स्थानिक वीज यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर आवश्यक कामांची अंदाजपत्रके तयार करून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी व्हावे आणि पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी संबंधित कामांना तातडीने प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येणार आहे. या कामांच्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
तसेच मंजूर निधीचा योग्य विनियोग झाला की नाही, याचा अहवाल महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने निर्धारित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतीचे सिंचन आणि ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नवीन रोहित्रे, एसडीटी आणि कॅपॅसिटर बँकांमुळे वीज यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर सिंचनाची सुविधा मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
