जत,प्रतिनिधी : जत तालुक्यातील कायमस्वरूपी पाणाटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या 75 गावांना नगारटेक योजनेतून पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावित योजनेत बदल करून ही योजना नव्या निकषानुसार आणि भविष्यातील लोकसंख्या, पाण्याची उपलब्धता यानुसार तयार करण्यात यावी. किमान सात ते आठ गावांसाठी
एक योजना याप्रमाणे योजनेचा आराखडा असावा, असा निर्णय मुंबई येथे बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तसे आदेशही संबंधित विभागाला दिले आहेत.त्यामुळे तालुक्यातील 75 गावांचा पिण्याचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे,अशी माहिती आमदार विक्रमसिंह सांवत यांनी दिली.
कायम दुष्काळी असणारी जत तालुक्यातील पुर्व भागातील सुमारे 75 गावांना दरवर्षी पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.या गावांना कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदार सांवत यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.पाणी पुरवठा मंत्रालयाकडे सांवत यांनी पाठपुरवा केला होता.त्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी यासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला आ.विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव,अप्पर सचिव, जलसंपदा,ग्रामीण पाणी पुरवठा, जीवन प्राधीकरण,सांगली जि.प. व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी
उपस्थित होते.75 गावांना पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय व्हावी, मागणी गेली कित्येक वर्षे होत आहे. यासंदर्भात गेल्या सात वर्षापासून राज्य सरकारकडे 75 गावांची नगारटेक योजना प्रस्तावित आहे.
पंरतू त्यावर पुढे कारवाई झालेली नाही.मुंबईतील या बैठकीत या गावांना नवी योजना करण्याचा निर्णय झाला आहे.प्रस्तावित योजनेत बिरनाळ तलावातून पाणी उचलण्याचे नियोजन होते.मात्र या पाणी योजनेसाठी दरवर्षी बिरनाळ तलाव किमान सात वेळा भरावा लागणार आहे.त्याशिवाय शेतीसाठी पाणी आरक्षित असल्याने ही योजना राबविणे तांत्रीकदृष्ट्या सोयी
त्यानुसार जीवन प्राधिकरण, ग्रामीण पाणीपुरवठा
आणि जलसंपदा विभाग यांनी बैठक घेवून पाणी उपलब्ध करण्याचा निर्णय झाला आहे.सात ते आठ गावांसाठी एक योजना तयार करून या 75 गावांना पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.या गावांना बिरनाळ, सनमडी, दोडानाला,बिळूर, गुड्डापूर, अंकलगी अशा तलावातून पाणी देण्यात येईल. तसेच ज्या ज्या भागात म्हैसाळ योजनेतून पाणी जाणार आहे.जे तलाव भरले जाणार आहेत.
या तलावातून या योजनेसाठी
बैठकीत घेण्यात आला.तालुक्यातील भारत निर्माण 23, राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या 35 योजनातील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार आहे. त्याशिवाय बंद योजना चालू करून पाणी देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला यावेळी देण्यात आले आहेत.
