माडग्याळ,वार्ताहर : राज्यात उपशिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची 350 पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी असल्यामुळे मर्यादित विभागीय परीक्षेमधून भरण्यात येणारी 123 पदे भरताना शासनावर आर्थिक बोझा पडणार नाही. कोर्टाच्या अधीन राहून ही निवड प्रक्रिया त्वरित राबविण्यात यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व शिक्षण विभाग यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते मच्छिंद्र ऐनापुरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. राज्यात उपशिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची 350 पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. परिणामी तालुका स्तरावर व जिल्हास्तरावर प्रशासकीय व शासनाच्या विविध योजना राबविताना प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘ब’ उपशिक्षणाधिकारी व इतर तत्सम पदांच्या रिक्त 123 जागा भरण्यासाठी 17 मे 2017 रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांना डावलण्यात आले होते. न्यायालयाच्या परवानगीने प्राथमिक शिक्षकांनी 13 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई येथे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा दिली. ही परीक्षा घेऊन दोन वर्ष दहा महिन्याचा कालावधी होऊनही अद्यापही महारा्ट्र लोकसेवा आयोगाने निकाल लावला नाही.सराज्य शासनाच्या 4 में 2020 च्या निर्णयानुसार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम लक्षात घेता नवीन पद भरतीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र
शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी असल्यामुळे मर्यादित विभागीय परीक्षेमधून भरण्यात येणारी
123 पर्द भरताना शासनावर आर्थिक बोझा पडणार नाही. कोर्टाच्या अधीन राहून ही निवड प्रक्रिया त्वरित राबविण्यात यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व शिक्षण विभाग यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते मच्छिंद्र ऐनापुरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
