जत,प्रतिनिधी: वाळू उपशावर बंदी असूनही जत तालुक्यात चोरट्या पध्दतीने वाळूउपसा आणि वाहतूक सुरू आहे. अवैध वाळू रोखण्याच्या नावाखाली महसूल विभागाकडून हप्तेखोरी होऊ लागल्यामुळे वाळू व्यावसायिकांची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या वाळू चोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत.तरीही वाळू चोरी सुरूच आहे. वाळूवाले चोरावर मोर झाल्याचे जत तालुक्यातील चित्र आहे.संख,उमदी बोर नदी पात्र वाळू तस्कराचे कुरण आहे. संखला अप्पर तहसिल कार्यालय सुरू झाले आहे. कार्यालय सुरू झाल्यानंतर वाळू तस्करी थांबेल असे वाटत होते. मात्र हा आशावाद फेल ठरला आहे. संख व आसपासच्या बोर नदी पात्रातून वाळू तस्करी राजरोपणे चालू असल्याचे तेथील ग्रामस्थ सांगतात. वाळू तस्कर नजिकच्या गावकऱ्यांना दमबाजी करून वाळू चोरी करत असल्याचे आरोप होत आहेत.वाळू व्यावसायिकांकडून शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार अलीकडे खूपच वाढले आहेत. प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लाचखोरीही तितकीच कारणीभूत आहे. अवैध वाळू वाहतूक व उत्खननावर कारवाईचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत.
त्यामुळे प्रत्येक वेळी तहसीलदार कारवाईसाठी उपलब्ध असतील, असे नाही. पण, काहीवेळ त्यांच्या हाताखालील गावकामगार तलाठी, मंडलाधिकारी, कोतवाल, नायब तहसीलदारांपर्यंतचे अधिकारी अवैध वाळू व्यवसायावर कारवाई करायला गेल्यावर त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रकार होतात. हे अधिकारी व कर्मचारी नेमकी कारवाई करायला जातात की हप्ते वसुलीला जातात, यातूनच हे हल्ले होत आहेत. वाळूवर कारवाईसाठी महसूल प्रशासनही थोडा ढिलेपणा दाखवत आहे. तालुक्यातील बोर नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात चोरटी वाळू तस्करी सुरू आहे. सध्या वाळूउपसा बंद असून, वाळूचे लिलावही झालेले नाहीत. त्यामुळे चोरट्या पध्दतीने वाळू उपलब्ध केली जात आहे. त्यामुळे वाळूचे दर सहा ते आठ हजार रूपये ब्रासपर्यंत गेले आहेत. वाळू उपसाही बंद असल्याने चोरट्या पध्दतीनेच वाळू उपलब्ध केली जात आहे. अशा वेळी या चोरटा वाळूउपसा आणि वाहतुकीवर कारवाईचे काम महसूल विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. सध्यातरी वाळू तस्करीवर महसूल पथकांच्या माध्यमातून कारवाई झाल्यासच वाळू चोरी थांबेल व बुडणारा महसूलही वसूल होणार आहे.
राजकीय पदाधिकारी वाळू तस्करीत ?
जत तालुक्यातील राजकीय नेत्यांच्या आसपास फिरणारे अनेकजण वाळू तस्करीत गुंतल्याचे बोलले जात आहे. अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव टाकून वाळू तस्करी करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या पकडल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात त्याच्यावर काय कारवाई झाली हे जाणूनबुजून गुलदस्त्यात ठेवले जात आहे. त्यामुळे जत महसूल विभागाकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
