जतला सुसज्ज आयटीआय कॉलेजची आवश्यकता | सध्याच्या कॉलेजमध्ये केवळ चारच ट्रेड्स; डिजिटल इंडियाचे स्वप्न कधी साकार होणार?तरुणामध्ये बेकारी वाढली; लोकप्रतिनिधीकडून पाठपुराव्याची गरज
जत,संकेत टाइम्स : कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या आणि सांगली जिल्ह्यात एक तृतीयांशहुन अधिक प्रमाणात भौगोलिक क्षेत्र लाभलेल्या जत तालुक्याची अशी ओळख निर्माण झाली आहे. हा तालुका भारत देश स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही आर्थिक, सामाजिक विकासा बरोबरच शिक्षण, व्यवसाय, व्यापार व शेतीसिंचन व्यवस्थेतही मागास राहिला आहे.येथील तरुण वर्गाला योग्यरित्या उच्च व्यावसायिक शिक्षण व मार्गदर्शन मिळत नसल्याने त्यांच्यात बेकारी वाढली आहे. अनेक सुशिक्षित तरुण वाममार्गाला लागले आहेत. त्यामुळे जत तालुक्यात खास बाब म्हणून जिल्हास्तरीय सारख्या सुसज्ज व अध्ययावत आयटीआय कॉलेजची आवश्यकता आहे. त्याला तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
कद
सध्याचे युग हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे व डिजिटल युग असल्याने आपल्या देशात अनेक शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थातच आटीआयची उभारणी करण्यात आलेल्या आहेत यामध्ये आपले महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे.राज्यात प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर आटीआय उभारून व्यवसाय प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आलेली दिसते. तशी सोय अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये जतमध्ये केली गेलेली आहे पण या संस्थेमध्ये मोठ्या मोठ्या इंडट्रीमध्ये मागणी असलेले व्यवसाय कोर्स नसल्यामुळे येथिल व्यवसाय प्रशिक्षण करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वंचित राहवे लागत आहे. ही स्किल इंडीयाच्या युगात अत्यंत खेदाची बाब आहे. केवळ सांगली सारख्या आयटीआय कॉलेज आणि सर्व ट्रेड्स नसल्यामुळे विध्यार्थ्यांची शिक्षणाआभावी गळचेपी होत आहे.
जत आटीआयची सध्याची परिस्थिती
सन.२००६ साली जत मार्कटयार्ड येथे भाडेतत्वावर इमारतीत सुरू असलेला आटीआय संस्था जत-सांगली रोड ईदगाह जवळ स्वतःच्या इमारतीत हलिवण्यात आली होती. पण त्यावर्षी तेथे चालू असलेले इलेक्ट्रिशन, फिटर, वेल्डर आणि वायरमन या व्यवसाया व्यक्तिरिक्त इतर कोणतेही व्यवसाय ट्रेडची वाढ करण्यात आली नाही त्यामुळे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना जत शहरापासुन ९० ते १५० कि.मी.तसेच तालुक्याच्या शेवटच्या कर्नाटक हिद्दीला लागून असलेल्या कोन्तेवबोबलाद व गिरगाव गावापासुन सुमारे १६० अंतरावर असलेल्या सांगली आटीआय येथे नाईलाजास्तव प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. त्याचबरोबर सांगली येथे राहणे, जेवण खाणे, गावाला येणे- जाणे हा खर्च आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना पडवणारा नसल्याने येथील अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ध्यातुनच प्रशिक्षण सोडण्याचे प्रकार अलिकडे वाढत चालले आहेत यामुळे जत तालुक्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी व्यवसाय प्रशिक्षण पासुन वंचित राहत आहेत.
जत आटीआयमध्ये खालील व्यवसाय (ट्रेड) हवेत
![Rate Card](http://sankettimes.com/wp-content/uploads/2023/08/Sanket_SANKET_MAI_20230729_3_1_.jpeg)
मशिनिष्ठ,मशिनिष्ठ ग्राईडर, मेन्टनन्स,ड्राफ्टसमन सिव्हील आणि ङ्राफ्टसमन मेकाॕनिकल हे सध्या इंडट्रीमध्ये अत्यंत मागणी असलेले व्यवसाय ट्रेड जत आटीआय कॉलेजमध्ये असायला हवेत यामुळे येथिल प्रशिक्षणार्थी तरुणांना औद्योगिक क्षेत्रात रोजगाराची संधी लवकरच प्राप्त होईल.
मशिनिष्ठ ट्रेड असलेल्या आटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीना देशा-परदेशात प्रचंड मागणी आहे. तर कॕनडा आस्ट्रेलिया सारख्या प्रगत देशात पीआर व्हिसा आणि तेथील नागरिकत्वही मिळते. त्याचबरोबर अनुभवानुसार दर महिना तेथील कामगार कायद्यानुसार पाच ते सहा लाख रुपये गलेलठ्ठ पगार मिळतो यासाठी आस्ट्रेलिया सरकारकडून IELTS आणि स्किल टेस्ट घेतली जाते.याचा निश्चित फायदा आरटीआय कॉलेज झाल्यास तरुणांना मिळणार आहे.
जत पूर्व भागासाठी स्वतंत्र आटीआय
सन.२०१८-१९ मध्ये जत तालुका विकास मंचचे अध्यक्ष नजीरभाई नदाफ यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय परिषदेकडे जत पूर्व भागात स्वतंत्र व सुसज्ज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची मागणी करण्यात आली होती पण पूर्व भागात संख, माडग्याळ किंवा उमदी तालुका नसल्याने तेथे आटीआय उभारता येत नाही असे परिषदेकडून कळविले आहे. पण तालुक्याचा विस्तार पाहता लोकप्रतिनिधीनी यासंबंधी मंत्रालयात आवाज उठवल्यास भरघोस निधीचा ओघ तालुक्यातील आटीआय कॉलेजला मिळून सर्व व्यवसायाच्या प्रशिक्षणाची सोय जत तालुक्यातच होईल.
@ जत तालुक्याचा शेवटचा टोक जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून दीडशे किलोमीटर दुरवर विस्तारला आहे. तर शहरापासून सांगली आटीआय कॉलेज ९० कि.मी. आहे.
@ सध्याच्या जत आटीआय कॉलेजमध्ये पुणे, मुंबई किंवा मोठ्या इंडट्रीमध्ये मागणी असलेले व्यवसायच नाहीत.
@ जत तालुक्याचे विस्तार व लोकसंख्या याचा विचार करता पुर्व भागात संख आणि उमदी येथेही स्वतंत्र आटीआय सःस्थेची गरज आहे.
@ जत तालुका विकास मंच कडून व्यवसाय शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
@ जतमधील लोकप्रतिनिधीनी शासनस्तरावर व मंत्रालयात आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे.