ही बाब सत्य आहे की कोणताही लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी असो यात आमदार,खासदार,नगरसेवक या पदावर असताना निधन झाल्यानंतर तर ती पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हायलाच हवी या मताचा मी सुद्धा आहे.परंतु अंधेरीतील पोटनिवडणूक परंपरागत बिनविरोध निवडणूक म्हणता येणार नाही.कारण उमेदवारी अर्ज दाखल करतांनाच लटकेच्या विरोधात राष्ट्रीय पक्षाने फॉर्म जर भरला नसता तरच त्याला बिनविरोध निवडणूकची परंपरा राखली असे म्हणता आले असते.त्यामुळे अंधेरीमधील पोटनिवडणूकीतील भाजपची माघार राजकीय प्रेरीत असल्याचे दिसून येते.संपुर्ण कार्यकर्त्यांनी निवडणूकीच्या कामाला लागायचे आणि कोणीतरी सांगतो म्हणून रिंगणातुन माघार घ्यायची ही कसली सहानुभूती म्हणावी?2019 नंतर झालेल्या तीन विधानसभा पोटनिवडणुकीत बिनविरोध परंपरेचा विसर राजकीय पक्षांना पडला होता व निवडणूका झाल्यात हे सुद्धा राजकीय पक्षांनी विसरून चालणार नाही.
त्यामुळे लोकप्रतिनिधी किंवा जनप्रतिनिधी मग तो कोणत्याही क्षेत्रातील असो ती राजकीय दृष्ट्या बिनविरोध न करता कायद्याच्या चाकोरीतून बिनविरोध व्हायला हवी.यामुळे सरकारचा खर्च वाचेल, निधन पावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रती खरी सहानुभूती दिसून येईल.लटकेच्या प्रती जी सहानुभूती दाखवीण्यात आली तीला जास्त उशीर झाला असे मला वाटते.कारण श्रीमती लटके यांच्या पतीचे निधन झाले याची कल्पना सर्वच राजकीय पक्षांना होती.त्यामुळे पतीच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर त्या उभ्या रहाणार हे सुद्धा राजकीय पक्षांना चांगल्या प्रकारे ग्यात होते.कायद्याणुसार ज्यांना निवडणूक लढवायची असेल अशांना कोणत्याही सरकारी पदावर रहाता येत नाही.याकरीता राजीनामा द्यावा लागतो.राजीनामा मंजूर करण्यासाठी श्रीमती लटकेना कोर्टाचा दरवाजा खटखटावा लागला नंतरच त्यांना उमेदवारी मिळाली मग ही कसली सहानुभूती म्हणावी?
निधन पावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रती सहानुभूती असायलाच हवी.परंतु त्याचा राजकीय बाजार नकोच.मिडियाच्या माध्यमातून म्हणतात की बिनविरोधसाठी शरद पवारांनी भाजपला फक्त सल्ला दिला,राज ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती पत्र लीहिले,काहींनी सामोरून विनंती केली तर काहींनी मागुन अशीही चर्चा आहे,माघारीसाठी उध्दव ठाकरे व फडणवीस यांच्यात चर्चा झाली असेही म्हटले जाते.म्हणजे कोण खरे आणि कोण खोटे हे देवालाच माहित.त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून होत असलेली मतदारांची दिशाभूल रोखण्यासाठी पोटनिवडणुकीतील बिनविरोधसाठी नव्याने कायदा हवा.कारण सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय पक्ष किंवा पुढारी स्वतःचे हित साधण्यासाठी अग्रेसर असल्याचे दिसून येते.याकरिता निधन पावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संपूर्ण पोटनिवडणूका बिनविरोध व्हाव्यात या दृष्टिकोनातून कायद्यात तरतूद करण्याची वेळ आली असल्याचे दिसून येते.
लेखक ; रमेश कृष्णराव लांजेवार,मो.नं.9921690779, नागपूर.
