मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. पुढील वर्षीही दुष्काळ कायम राहिल्यास महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्कमाफी देण्याचा विचार केला जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. यंदा विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडचणीत येऊ नये, यासाठी सरकार मदत करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांची मते जाणून घेतल्यानंतर समिती अहवाल सादर करणार आहे. निवडणुकांमधील हिंसाचार, पैशांचा वापर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
सीईटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचे आरोप पाटील यांनी फेटाळले. विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत परीक्षा पारदर्शक झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला. बारावीचे गुण प्रवेशासाठी पात्रता ठरवण्यापुरते विचारात घेतले जातात; गुणवत्ता यादीत त्यांना स्वतंत्र महत्त्व नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन प्रतितास ९०० रुपयांवरून १,५०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्राध्यापकांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.
