राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यात यापूर्वी घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये आणखी ४० तालुक्यांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी या तालुक्यांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू राहणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

दुष्काळग्रस्तांना १२ सवलती

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी वीजबिलात सवलत आणि शालेय-महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी अशा १२ उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. तसेच मनरेगाअंतर्गत अधिक कामे सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर उपलब्ध करणे, जनावरांसाठी चारा पुरवणे आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणीटंचाईवर उपाययोजना

मराठवाड्यात भूजलपातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याने पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. गरजेनुसार टँकरची संख्या वाढवण्यात येणार असून, टँकरच्या फेऱ्यांवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत १६ हजार अनधिकृत पाणी जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

वीजबिल आणि कर्जवसुलीबाबत सूचना

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या वीजबिल व कर्जवसुलीसाठी बँका आणि संबंधित यंत्रणांनी सक्ती करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक शुल्क माफीच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती हटवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांशी कर्जवसुलीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन

शेतकऱ्यांनी चारा आणि चारा उत्पादनासाठी उपयुक्त पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. उत्पादित चारा सरकार खरेदी करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

दिवाळीपूर्वी मिळणाऱ्या अग्रीम मदतीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मदतीचे प्रत्यक्ष वितरण आणि इतर सवलतींची अंमलबजावणी शासनाच्या संबंधित आदेशांनुसार होणार आहे.