जत,प्रतिनिधी : आशा वर्कर्सच्या आंदोलनानंतर ताळ्यावर आलेल्या नगरपरिषद प्रशासनाला अखेर सुबुध्दी सुचली असून आठ महिन्यानंतर शहरातील आशाच्या सोबत झालेल्या बैठकीत प्राथमिक पाच महिन्याचा पोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय झाला आहे.
जत नगरपरिषद हद्दीत गेल्या मार्चपासून जीव धोक्यात घालून कोरोना योध्दा म्हणून काम करणाऱ्या आशा वर्कर्स यांचे पोत्साहन आनुदान नगरपरिषदेने दिले नव्हते.सातत्याने हे अनुदान द्यावे म्हणून मागणी करण्यात आली होती.याबाबत संघटनेच्या वतीने प्रांताधिकारी,तहसीलदार,नगरपरि
त्यामुळे संतप्त शहरातील 33 आशानी सोमवार पासून साखळी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.त्या पार्श्वभूमीवर
नगरपरिषदेने संघटनेच्या पदाधिकारी,आशा यांच्याशी बैठक घेतली.यात प्राथमिक पाच महिन्याचा पोत्साहन भत्ता देण्यात देण्याचे ठरले आहे.त्यात येत्या चार दिवसात दोन महिन्याचे व बाकी तीन महिन्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर हे अनुदान देण्यात येईल,त्यापुढे टप्या टप्याने पोत्साहन भत्तासह अन्य सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील,असे आश्वासन मुख्याधिकारी मनोज देसाई यांनी यावेळी उपस्थित आशांना दिले.
बैठकील श्री.देसाई,उपनगराध्यक्ष आप्पा पवार,नगरसेवक स्वप्नील शिंदे,निलेश बामणे,आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे जिल्हा संघटक कॉ.हणमंत कोळी,आशा वर्कर्स,ललिता सांवत,लता मदने,रेश्मा शेख व आशा वर्कर्स या उपस्थित होत्या.
तात्पुर्ते आंदोलन स्थगित : कॉ.हणमंत कोळी
कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशाना सरकारने नगरपरिषद,ग्रामपंचायतीच्या निधीतून प्रत्येक महिन्याला एक हजार रूपये पोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश काढले होते.जत नगरपरिषदेने गेल्या दहा महिन्यापासून हे अनुदान दिले नव्हते.आम्ही यासाठी दोनवेळा निवेदने दिली होती.
तरीही दखल घेतली नव्हती.म्हणून साखळी आंदोलनचा इशारा दिला होता.अखेर नगरपरिषदेने पोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन तात्पुर्ते मागे घेतले आहे ठरल्याप्रमाणे भत्ता न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन करू,असा इशारा कॉ.हणमंत कोळी यांनी दिला आहे.
जत नगरपरिषदेच्या बैठकीनंतर उपस्थित आशा
