जत,प्रतिनिधी : पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेणारी अधिसूचना 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली आहे. ही अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीने 22 जुलैला राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वस्तीशाळा शिक्षक विनाअनुदानित शाळेतील खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या 2005 पूर्वीच्या नेमणूका आहेत अशा शिक्षकांना या अधिसूचनेनुसार जुनी पेन्शन मिळणार नाही. त्याबाबत संवैधानिक मार्गाने शिक्षक भारती आंदोलन करणार आहे.
तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी ह्या प्रमुख मागण्या आहेत.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जिल्ह्यामध्ये लाॅकडाऊनची परिस्थिती असल्यामुळे शिक्षक भारती प्रातिनिधिक स्वरूपात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना तर तालुकास्तरावर तहसीलदार यांना निवेदन देणार आहे त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्व आमदार महोदयांना जुन्या पेन्शन बाबत निवेदन दिले जाणार आहे
सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाकडे पेन्शनसाठी वैयक्तिक ईमेल करून तसेच पेन्शन मागणीसाठीचे पत्र कुरियर करणार आहेत.यावेळी अविनाश सुतार,नवनाथ संकपाळ ,जितेंद्र बोराडे, बाळासाहेब सोलनकर, मल्लया नांदगांव ,विनोद कांबळे इ पदाधिकारी उपस्थित होते.शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वस्तीशाळा शिक्षक तसेच शिक्षक भारती पदाधिकारी घरांमध्ये राहूनच हक्काची पेन्शन मिळणेसाठी हातामध्ये फलक घेऊन आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक माध्यमिक महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत अशी माहिती शिक्षक भारतीचे तालुका अध्यक्ष दिगंबर सावंत यांनी दिली.
