गावालतचे ओढा पात्रे व रस्त्यावरून तोंडाला रुमाल लावून जाण्याची वेळ जिल्हा हागणदारी मुक्त झाल्याचा साक्षात्कार ; ग्रामीण भागातील स्थिती जैसे थे

0

जत,प्रतिनिधी :गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबविण्यात आली.जत तालुक्यात शंभर टक्के गाव हागणदारीमुक्त झाल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक गावातील वास्तवतेच्या नेमके विरुद्ध आहे. ‘घर तेथे शौचालय’ उभारण्याची संकल्पना अत्यंत चांगली असूनही तिला गावकर्‍यांचा अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते. हागणदारीमुक्ती केवळ सरकारी सोपस्कार ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे . अनेक गावातील ओडापात्रे,गावालगतच्या रस्त्यावरून तोंडाला रुमाल लावून जाण्याची वेळ ग्रामस्थावर आली आहे. अशा ठिकाणाहून जाताना खरचं ही हागणदारी मुक्ती आहे का.?असा प्रश्न पडतो आहे.शासन  ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत गावे हागणदारीमुक्त करण्याची मोहीम जोमाने राबवत आहे. सामान्य कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालय बांधावे यासाठी त्यांना  महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 12  हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शौचालय उभारणार्‍यांना अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. मात्र मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी उद्देश सफल होण्याऐवजी उद्दिष्टपूर्तीला प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी कसेही झाले तरी शौचालय बांधा मग ते लाभार्थ्यांनी वापरले नाही तरी चालेल, असा अप्रत्यक्ष सल्लाच योजनेद्वारे दिला जात असल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळेच आजही गावात प्रवेश करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी तसेच शेतामध्ये उघड्यावर शौचास बसणारे पाहावयास मिळतात. 

Rate Card

उघड्यावर शौचाला जाण्याच्या सवयींमुळे तालुक्याच्या बहुतांशी ग्रामीण परिसराला घाणीचा विळखा पडल्याचे दिसते.शौचालयाअभावी महिलांची कुचंबना होत असतानाही आपल्या घरी ते बांधण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मानसिकता मात्र दिसत नाही. गावेच्या गावे हागणदारीमुक्त व्हावीत यासाठी पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी तळापर्यंत जाऊन विविध उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना बहुतांशी ग्रामस्थांनी अत्यल्प प्रतिसाद दिला. त्यामुळे अधिकारीही नाराज झाले .शासनाने पंतप्रधान घरकुल योजना व रमाई घरकुल योजना या माध्यमातून प्रत्येकाला घर ही संकल्पना ग्रामीण भागात राबवली आहे. त्यामुळे घरबांधणीबरोबर आपोआपच शौचालयाची बांधणी करणे बंधनकारक असल्याचे त्या लाभार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे बांधून घेतले आहे. त्यामुळे शासनाची एक अत्यंत उपयुक्त योजना सरकारी सोपस्कर बनणार असल्याचे दिसून येत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.