कोलकाता : प. बंगाल विधानसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. बलात्कारातील आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज मंगळवारी विधेयक मांडणार आहेत. अपराजिता महिला व बालक (दुरुस्ती) नावाने मांडल्या जाणाऱ्या या विधेयकात महिला व बालसुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकात पोलिस तपासाबाबतही विशेष तरतूद असून तपास २१ दिवसांच्या आत पूर्ण झालाच पाहिजे, असे बंधन असेल. यात १५ दिवसांपर्यंतच वाढ करता येऊ शकेल.
या दुरुस्ती विधेयकाला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. कोलकात्यात आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टर महिलेवर झालेला बलात्कार व हत्येनंतर संपूर्ण देशात तीव्र आक्रोश होता. असे गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प. बंगाल सरकार हे विधेयक मांडत आहे. भारतीय न्याय संहिता-२०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ आणि लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांची सुरक्षा करणारा कायदा-२०२१ अशा तीन तरतुदींत या विधेयकाच्या माध्यमातून दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
