नवी दिल्ली : गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत १० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विद्यार्थी हे कर्ज कोणत्याही गॅरंटरशिवाय आणि कोणतेही तारण न देता कोणत्याही बँकेतून घेऊ शकतील. ७.५ लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जास केंद्र सरकार ७५ टक्के पतहमी देणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना आणली आहे. या योजनेला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये असेल, त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जास सरकार ३ टक्के व्याजाची सवलत देणार आहे, तर ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपये असेल, त्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचे संपूर्ण व्याज माफ केले जाईल.
७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जाची ७५टक्के पतहमी सरकार घेणार आहे. पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत शैक्षणिक कर्ज कोणतेही तारण आणि कोणत्याही हमीशिवाय दिले जाईल. त्यामुळे बँकांनाही कर्जवाटप करणे सुलभ होईल. या योजनेसाठी सरकार ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करेल. देशातील सर्वोच्च अशा ८६० प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज दिले जाईल आणि त्याचा लाभ दरवर्षी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी घेऊ शकतील..
