नागपूर : महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रमाण गंभीर असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात तब्बल ८८३ कोटी ३९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार नोंदवण्यात आला असून, या प्रकरणांत १०२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तब्बल १,३१३ पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाकडून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली आहे. ३१ मार्च २०२६पर्यंत ९० गुन्ह्यांत ८५४ कोटी ९३ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणांत १,१७७ पदाधिकारी-अधिकारी संबंधित होते.
त्यानंतर एप्रिल ते जून २०२६ या तीन महिन्यांत आणखी १२ गुन्हे दाखल झाले असून २८ कोटी ४५ लाख ६६ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहाराची भर पडली. या नव्या प्रकरणांत १३६ पदाधिकारी-अधिकारी अडचणीत आले आहेत.
अमरावती विभाग आघाडीवर
गैरव्यवहाराच्या रकमेच्या बाबतीत अमरावती विभाग सर्वाधिक पुढे असून तेथे १३ गुन्ह्यांत ३१३ कोटी ३७ लाख रुपये इतका गैरव्यवहार नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर विभागात १९० कोटी ३७ लाख, नाशिक विभागात १४५ कोटी ३४ लाख आणि नागपूर विभागात ९३ कोटी ६४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार नोंदला आहे.
नागपूरमध्येही पाच नवी प्रकरणे
नागपूर विभागात ३१ मार्चपर्यंत १४ गुन्ह्यांत ९३ कोटी ६४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार नोंदवण्यात आला असून २१६ पदाधिकारी-अधिकारी संबंधित आहेत. एप्रिल ते जूनदरम्यान आणखी पाच प्रकरणे समोर आली. त्यात ३ कोटी ७५ लाख ६४ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार असून ५६ पदाधिकारी-अधिकारी संबंधित आहेत.
सहकारी संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांवर प्रभावी देखरेख ठेवून गैरव्यवहार रोखण्याचे मोठे आव्हान सहकार विभागासमोर असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
