मुंबई : राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर केंद्रीय पथकातील अधिकारी भावूक झाले. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पथकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा चार दिवस दौरा केल्यानंतर पथकाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली असून, सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. आणखी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्रीय पथकाने अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेती, पाणीस्रोत आणि गावांमधील परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पावसात सुमारे दोन महिने खंड पडल्याने सोयाबीन, कापूस, तूर आणि ऊस पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाण्याअभावी रब्बी हंगामातील पेरणीची शक्यताही कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने मदतीची गरज भासणार आहे.
पाणी, चारा आणि रोजगाराला प्राधान्य
दुष्काळग्रस्त भागांत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रोजगारनिर्मिती, अन्नधान्य वितरण आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले असून, नागरिक आणि पशुधनाच्या गरजा पूर्ण केल्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे.
उपलब्ध चारा साठ्याचे नियोजन, गरजेनुसार चारा छावण्या आणि इतर राज्यांतून चारा आणण्याचाही विचार आहे. जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, पाणीस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाच्या कामांतून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा
पीकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लवकर लाभ मिळावा, यासाठी केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय पथक राज्यातील परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्राला अधिकाधिक आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
बैठकीला केंद्रीय पथकाचे प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल, राज्यातील संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता केंद्राच्या मदतीकडे राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
