जत,प्रतिनिधी : लोकनियुक्त संरपचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ग्रामसभेची अट बंधनकारक असल्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केला असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जत तालुका अध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी दिली आहे.
आघाडी सरकारने थेट संरपच निर्णय रद्द केल्याने सदस्यामधून निवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता,ग्रामसभेची अटही रद्द केल्याची चर्चा होती.
मात्र नव्या आदेशानुसार सदस्यासोबत विशेष ग्रामसभेतही संरपचावर ग्रामस्थानी अविश्वास दाखवावा लागणार आहे. त्यांनतर सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वास ठराव मांडून मंजूर होणार आहे.भाजप सरकार काळात तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार,अशी अंमलबजावणी केली. त्यानंतर महाविकास आघाडी शासनाने हा निर्णय रद्द केला.
त्यातच सध्याच्या संसर्गाच्या पार्श्वभुमीवर व त्या व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे राज्य शासनाने यात फेरबदल केला असून थेट सरपंच यांच्या विरूध्द दाखल अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची मंजूरी आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 30अ,अ-1 मधील तरतुदीनुसार थेट सरपंच निवडीची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच याच अधिनियमातील कलम 35 मधील पोटकलम 1 अन्वये अविश्वास ठराव पारीत करण्याबाबतची तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने सरपंचाविरूध्द अविश्वास ठराव पारीत करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. परंतु,कोरोना संसर्गामुळे ग्रामसभेच्या आयोजनास स्थगिती देण्यात आली होती.
दरम्यान कालावधीत थेट सरपंचावर दाखल अविश्वास ठरावाबाबत ग्रामसभेचे आयोजन करण्याबाबत मागविलेल्या अहवालाबाबत विसंगती दिसून आली होती.अनेक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायालयपर्यंत गेल्याचे दिसून आले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 2017 अन्वये निवडून आलेल्या थेट सरपंचाबाबत अविश्वास ठरावासाठी विशेष ग्रामसभेची मंजूरी आता आवश्यक करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रामसभेचे आयोजन करताना
सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच मदत व पुर्नवसन विभाग यांनी दिलेल्या आरोग्य विषयक सुचना विशेष म्हणजे आदर्श कार्यप्रणाली संहिताचे पालन करून ग्रामसभेचे आयोजन करावे, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहे.
