सांगली : कामाच्या ठिकाणी महिला, तरुणींवर लैंगिक शोषण व छळाच्या घटना घडत असतात. त्या थांबविण्यासाठी शासकीय व खासगी कार्यालयांच्या ठिकाणी ‘विशाखा’ समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, बऱ्याचदा बदनामीच्या भीतीने तक्रारी दाखल होत नाहीत, तर कधी दबावापोटी त्या दाखल केल्या जात नाहीत. त्यामुळे समित्यांची औपचारिकता उरली आहे. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेतील समितीही अशीच कागदावरच आहे.
या समितीकडे गेल्या काही वर्षांत किती तक्रारी दाखल झाल्या याची माहिती नाही. दाखल झाल्याच तर तक्रारींचे पुढे काय होते किंवा समितीने काय केले, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. महापालिकेत महिला कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांना तक्रारीची संधी या समितीमार्फत उपलब्ध केली असली तरी समितीचे दोर पुरुष अधिकाऱ्यांच्याच हाती दिले ाहेत. त्यामुळे तक्रारी दाखल होत दाखल होत नसल्याचे चित्र दिसून येते.
का दाखल होत नाहीत तक्रारी ? महिलांवर असलेला वरिष्ठांचा दबाव, कामाचा वाढता व्याप आणि तक्रारीनंतर होणारी बदनामी या प्रमुख कारणांमुळे विशाखा समिती फारशी यशस्वी झालेली दिसत नाही. महिलांनी तक्रारीसाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. अनेक महिला तक्रारीनंतर होणारा त्रास लक्षात घेता पुढे येत नाहीत. त्यामुळे विशाखा समिती म्हणावी तितकी यशस्वी झालेली दिसून येत नाही.
विशाखा’कडे तक्रारी किती? महापालिकेच्या विशाखा समितीकडे गेल्या वर्षभरात किती तक्रारी दाखल झाल्या, याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असताना समिती प्रमुखांनी याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. समितीचा कारभार पुरुष अधिकाऱ्यांच्याकडे असल्याने फारशा तक्रारी दाखल होत नसल्याचे चित्र दिसून येते. महीला तक्रारीसाठी शक्यतो पुढे येत नसल्याचे यातून दिसून येते. तसेच दाखल तक्रारीचे पुढे काय होते हा संशोधनाचा विषय आहे.
अंमलबजावणी करण्याविषयी साशंकताच बदलापूर प्रकरणानंतर विशाखा समित्यांच्या कारभाराबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, समितींच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. भविष्यात कितपत होईल याविषयीसुद्धा साशंकता आहे.
विशाखा समिती कशासाठी व काम काय करते?
• पीडित महिलेकडून विशाखा समितीकडे तक्रार केली जाते.•
• आठ दिवसांच्या आत ही तक्रार विभागप्रमुखांकडे जावी लागते.
• दोन महिन्यांच्या आत त्याचा अहवाल राज्य सचिवांना सादर करणे बंधनकारक आहे.
सचिव त्यांचा अहवाल हा अभिप्रायासह एक महिन्याच्या आत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीकडे पाठवतात. • राज्य महिला तक्रार निवारण समिती एक महिन्याच्या आत आढावा घेऊन संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करते.
