मुंबई : राज्यातील जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्य तूट आणि अन्य प्रतिकूल परिस्थितीमुळे २६५ तालुक्यांत खरीप २०२६ साठी दुष्काळाची प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने बुधवारी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विनाविलंब मोफत अन्नधान्य मिळावे, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील गरजू व्यक्ती योजनेत समाविष्ट नसल्यास, उपलब्ध इष्टांक व उत्पन्नाच्या निकषांनुसार त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात तातडीने समावेश करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकेतील सदस्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत.
दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात नागरिकांचे स्थलांतर झाल्यास त्यांना रेशनपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. लाभार्थी राज्यातील कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव दुकानातून ई-पॉस यंत्राद्वारे धान्य घेऊ शकणार आहेत.
दरम्यान, अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी आणि वितरणातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रशासनाला कडक नियंत्रण व दक्षता ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गरजू नागरिकांना नियमित आणि सुलभ धान्यपुरवठा करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
