सांगोला- जत महामार्गाचे काम सुरू | शेगावच्या 42 शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे : न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून काम होणार

0

जत,प्रतिनिधी : जत- सांगोला या रस्त्याच्या  राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे.तालुक्याच्या उत्तर भागातील शेगाव व मोकाशेवाडी या गावातील 42 शेतकऱ्यांनी भूसंपादन व जमिनीच्या नुकसान भरपाईबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.तरीही या महामार्गासाठी संपादित न केलेल्या क्षेत्रामध्ये महामार्गाचे कामकाज सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले.त्यामुळे शेतीचे नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कुटूंबीया समवेत मंगळवार दि.23 रोजी बागलवाडी फाटा येथे आंदोलन केले.प्रांताधिकारी प्रंशात आवटे यांनी प्रशासनाची बाजू व शेतकऱ्यांत समन्वय साधत न्यायालयाच्या आधीन राहून काम होईल,असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.यापुढे मुरमीकरणाचे काम सुरू राहणार आहे.

यावेळी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात केला होता.आंदोलनस्थळी  प्रांताधिकारी प्रशांत आवटे,पोलीस उपविभागीय अधिकारी दिलीप जगदाळे व पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके यांनी आंदोलनकर्त्या 42 शेतकऱ्यांची भेट घेतली.तीन ते चार तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर काही अटींवर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.यावेळी अँड.प्रभाकर जाधव,सरपंच धोंडीराम माने,सरपंच अण्णासाहेब गायकवाड,अँड चंद्रकांत शिंदे,अँड रामचंद्र शिंदे व शेतकरी उपस्थित होते.

या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्याचे भूसंपादन झालेले नाही.राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सोलापूर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जत अथवा जिल्हा परिषद सांगली या विभागाने अगर इतर खात्यामार्फत रीतसर मोजणी करून शेतजमिनीचे भूसंपादन केलेले नाही.मात्र संपादित न केलेल्या क्षेत्रामध्ये रस्त्याचे काम केल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे,उभ्या पिकांसह पाईपलाईनचे नुकसान होणार आहे.त्यामुळे हे काम आम्ही होऊ देणार नाही,असा पवित्रा आंदोलन कर्त्या शेतकऱ्यांनी घेतला होता.

Rate Card

याबाबत प्रांताधिकारी प्रशांत आवटे यांनी राष्ट्रीय रस्त्याचे काम,भूसंपादन,कायदा आदी विषयावर शासकीय माहिती  याबाबत मार्गदर्शन केले.हा राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने काम सुरू करण्यास कोणीही अडथळा आणू शकत नाही असे सांगितले. मात्र शेतकरी आमच्या नुकसान भरपाईच्या निर्णय कधी होणार या  त्यांच्या मागण्यांवर ठाम राहीले. चर्चेनंतर शेवटी प्रांताधिकारी आवटे यांनी,या रस्त्याच्या मातीकामाला ,सिडीवर्क व लेव्हलिंगला सुरुवात होईल. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत काँक्रीटीकरण होणार नाही.यासाठी 15 ते 20 दिवस थांबण्याची प्रशासनाची तयारी आहे,हे काम करत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचा एक अधिकारी कायम या रस्त्याच्या प्रश्नांसाठी असेल.या अधिकाऱ्यांशीच शेतकऱ्यांनी संपर्क ठेवावा,जेणेकरून कोणाचेही नुकसान होणार नाही.प्रांताधिकारी यांच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शविल्याने अखेर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

शेगाव येथे आंदोलन कर्त्यांना शेतकऱ्यांना माहिती देताना प्रांताधिकारी प्रंशात आवटे, पो.नि.रामदास शेळके

shree ram advt

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.