उमदीचा अप्पर तहसिलसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर
उमदी,वार्ताहर;मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन तालुका पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने उमदी येथे अप्पर तहसील कार्यालय करण्याचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे उमदीतील
शिष्ठमंडळाने सादर केला.न्यालायालयाने उमदीचा प्रस्ताव दाखल करून घ्यावा. असे आदेश दिले होते. प्रधान सचिव कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख यांच्याकडे प्रस्ताव देण्यात आला. यावेळी उमदीतील निवृत्ती शिंदे, दावल शेख,संतोष अरकेरी,गुणवंत हिरेमठ,बाबुराव वागदरी,योगेश कोडग,रामचंद्र माळानावरु,बसु साबणी आदी उपस्थित होते.
जत तालुक्याचे विभाजन करून स्वतंत्र उमदी तालुका करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून असताना शासनाने उमदीवर अन्याय करत महसूली भार कमी करण्यासाठी म्हणून संख येथे अप्पर तहसिल कार्यालयचा 10 ऑगस्टला आदेश काढले आहेत. त्याला उमदीचा विरोध आहे. त्यासाठी उमदीकरानी तीव्र अंदोलने करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.दरम्यान उमदी येथील तालुका पाणी संघर्ष समिती व सर्व राजकीय पक्षानी एकत्रित येवून शासना निर्णया विरोधात न्यायालयीन लढ़ा देण्याचा निणर्य घेत तालुका पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 13 सप्टेंबर 2017 रोजी उमदीकरानां दोन आठवड्याच्या आत अप्पर तहसील कार्यालया बाबत शासनाकडे फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिला व त्या आदेशात राज्य शासनाला योग्य निर्णय घेवून 30 दिवसात अहवाल कोर्टात सादर करण्याचाही आदेश देत, जर का उमदीकराना शासनाने दिलेला आदेश योग्य न वाटल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुबाही दिली आहे.त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उमदी येथे अप्पर तहसील कार्यालय करण्याचा प्रस्ताव प्रधान सचिव ,महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे उमदी येथील शिष्टमंडळाने सादर केला आहे.
चौकट
संख अप्पर तहसिल कार्यालय विरोधात उमदी करांनी ‘ग्रामपंचायत निवडणूकीवर बहिष्कार घातला आहे. सर्व पक्ष,संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला पांठिबा दिला आहे. त्यामुळे निवडणूकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे उमदी ‘ग्रामपंचायतीसाठी मंगळवार पर्यत एकही अर्ज दाखल झाला नाही.
उमदी : उमदीतच अप्पर तहसिल कार्यालय व्हावे यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रस्ताव शासनाकडे पाणी संघर्ष समितीकडून दाखल केला
