सांगली : निती आयोग यांच्या मार्गदर्शक धोरणानुसार अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या लोकसंख्येनुसार राज्यातील चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे, कर्नाटक राज्याने अनुसूचित जाती जमातीचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत जो कायदा पारित केलेला आहे त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील असाच कायदा पारित करावा, उपवाटप, संसाधने, नियोजन आणि घटक योजनेचा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केली आहे.
वेटम म्हणाले,महागाई निर्देशांकानुसार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप इतर योजनामध्ये वाढ करण्यात यावी, शिष्यवृत्ती करिता उत्पन्न मर्यादा ही २.५ लाखावरून ८ लाख करण्यात यावी, बार्टी मार्फत भीमा कोरेगाव इव्हेंट प्रकरणी बील मंजुरीसाठी पार्टी घेत भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे, जातीचे प्रमाणपत्र व कास्ट व्हॅलेडीटी यामधील होणारा भ्रष्टाचारबाबत अधिकारी विरुध्द कायदेशीर कारवाई व्हावी, सामाजिक न्याय विभागाचा अखर्चित निधी मार्च अखेर खर्च करण्यात यावा. पीजी कोर्सेसकरिता फ्रीशिप सवलतीमध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी अभ्यासक्रमाचा समाविष्ट करावा.
वेटम म्हणाले,राज्यातील बार्टी समता दूत, प्रकल्प संचालक, नोडल ऑफिसर आधी तात्काळ बरखास्त करण्यात यावे. स्पर्धा परीक्षेच्या नावाखाली बार्टी मधील गैरकारभाराची चौकशी व्हावी, शासकीय महिला तंत्रनिकेतन तासगाव येथील सीएचबी भरती मध्ये जातीयवादी कारभाराबाबत गुन्हा दाखल करावा, डॉ. आंबेडकर विशेष अनुदान योजना अंतर्गत अजूनही निधी देण्यात आलेला नाही, भिमा कोरेगाव करिता बार्टीचे १०० कोटी तर ८७५ कोटी कामठी येथील हॉस्पिटल करिता वळविण्यात आले आहे हा निर्णय मागे घ्यावा, सामाजिक न्याय विभागाने व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे.
मंत्री धनंजय मुंडे, बार्टी महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्या राजीनामाच्या मागणीसह इतर मागण्याबाबत ०८ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी माहिती दिली. यामध्ये विविध आंबेडकरी संघटना सहभागी होणार आहेत.
