मुंबई : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 5% थेट निधी पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. आदर्श पेसा गाव निर्मितीसाठी नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्क आणि जबाबदारीबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. या उद्देशासाठी पेसा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
मंत्रालयात मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली पेसा 5% थेट निधीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, राज्य पेसा संचालक शेखर सावंत तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, पेसा कायदा 24 डिसेंबर 1996 अस्तित्वात आला आणि महाराष्ट्र राज्याचे यासंदर्भातील नियम 2014 साली लागू करण्यात आले. विभागाच्या एकूण आदिवासी घटक योजना निधीपैकी ५% निधी पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतींना दिला जातो. आदर्श पेसा गाव निर्मितीसाठी नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्क आणि जबाबदारीबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पेसा कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक असून ग्रामपंचायत स्तरावरील पेसा समित्यांची पुनर्रचना करावी असे त्यांनी यावेळी संबंधितांना सांगितले.
या बैठकीत पेसा कायदा 1996 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पेसा नियमांची अंमलबजावणी, तसेच पेसा 5% थेट निधी बाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेतील अडचणी व उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आली.
