जत,प्रतिनिधी:जत तहसील कार्यालयातील कामकाज गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे, ते तेथील फोफावलेल्या एजंटगिरीमुळे.काही एजंटांची मुजोरी इतकी वाढली आहे की, तहसीलमधील पुरवठा विभागासह अन्य कार्यालयात जाऊन ते शासकीय कामकाजात हस्तक्षेपही करू लागले आहेत.कायद्याने मिळालेला तक्रारीचा हक्क व माहिती अधिकाराचा हत्यारासारखा वापर करून ते अधिकार्‍यांनाही वेठीस धरू लागले आहेत,असे असताना अधिकारी हातावर हात ठेवून त्यांची दादागिरी सहन करत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.
तहसील कार्यालयात पुरवठा विभाग, गौण खनिज, संजय गांधी, योजना शाखा, निवडणूक शाखा, महसूल, सेतू आदी शाखा कार्यालयांचे कामकाज चालते. या सर्वच कार्यालयांत एजंटांची ऊठबस आहे. कार्यालयांचे कामकाज सुरू होण्याअगोदर एजंट हजर असतात. काहींनी संघटनांची, काहींनी माध्यमांची तर काहींनी सामाजिक तर काहीनी राजकीय पक्ष कार्यकर्त्याची झूल पांघरली आहे. ठराविक कार्यालये आणि अधिकारी त्यांनी लक्षच केली आहेत. माहिती अधिकाराचा गैरवापर सुरू आहे. माहिती अधिकारात तहसील कार्यालयात गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या विभागात आलेल्या अर्जदारांची नावे पाहिल्यास ते-तेच अर्जदार दिसून येतील.
विविध प्रकारचे दाखले, रेशनकार्ड आदी लोकांची कामे घेऊन येणे. ती अधिकार्‍यांवर दबाव टाकून करून घेणे. अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्यास कार्यालयात दंगा घालणे, मोठमोठ्याने बोलून अधिकार्‍यांला वेठीस धरणे, असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. यातूनही अधिकारी दाद देत नसतील, तर माहिती अधिकाराचा अर्ज देऊन मागील दोन-चार वर्षांची किंवा ठराविक प्रकरणांची माहिती मागितली जाते. एवढ्यावर न थांबता वरिष्ठांकडे खोटा तक्रार अर्ज करून संबंधित अधिकार्‍यांच्या बदलीची मागणी केली जाते. हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने अधिकार्‍यांना काम करणे मुश्किल झाले.बरं ही मंडळी लोकांच्या प्रति असणार्‍या कळवळ्यापेटी कामे करतात असेही नाही.
तर या बदल्यात त्यांच्याकडून दोन हजार, चार हजार तर कधी दहा हजारापर्यंत पैसे उकळतात. गर्दीत किंवा हेलपाटा नको म्हणून लोक पैसे देतात. दबाव टाकून अधिकार्‍यांकडून काम करून घेताना संबंधित प्रकरणाची कागदपत्रे पूर्ण आहेत का याचीही खातरजमा केली जात नाही. अपुरी कागदपत्र असतानाही अधिकार्‍यांना सही करण्यास भाग पाडले जाते. या मंडळींवर वरिष्ठांचे अजिबात नियंत्रण नाही. ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधाची’ या मानसिकतेत अधिकारी असल्याने एजंटगिरी फोफावत चालली आहे. शासकीय कामात हस्तक्षेप करून अधिकार्‍यांना वेठीस धरणार्‍या एजंटांनी तहसील कार्यालयात उच्छाद मांडला असताना आणि सीसीटीव्हीत हे सर्व प्रकार कैद होत असताना वरिष्ठांनी ‘गांधारी’ची भूमिका का घेतली आहे, याचे कोडे सुटत नाही.
