सांगली : महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय काढला आहे. तथापि बऱ्याच वेळा असे शासन निर्णय पारित होतात परंतु प्रशासकीय स्तरावर तातडीने अंमलबजावणी होत नाही. अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक दाखले देण्यास टाळाटाळ केली जाते. विशेषकरून महिलांना दाद दिली जात नाही. हा प्रकार या योजनेबाबत घडू नये. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा व रहिवासी (डोमिसाईल) हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
तरी अप्पर तहसीलदारांनी सरकारी नियमानुसार फी आकारणी करुन असे दाखले तातडीने द्यावेत, याप्रकरणी लाडक्या बहिणींचे आर्थिक शोषण होऊ नये व त्या लाभापासून वंचित राहू नयेत याची काटेकोर दक्षता घ्यावी असे आदेश सेतू सेवा सुविधा केंद्रास द्यावेत मागणी पृथ्वीराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौंडेशनचे अध्यक्ष बिपीन कदम यांनी सांगलीच्या अप्पर तहसिलदार आश्विनी वरुटे यांच्या कडे समक्ष भेट देऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी फौंडेशनचे अध्यक्ष बिपीन कदम, शितल सदलगे, अल्ताफ पेंढारी, महावीर पाटील, नाना घोरपडे, आशाताई पाटील, कविता बोंद्रे, आशिष चौधरी, मारुती देवकर, प्रशांत अहिवळे, राजेंद्र कांबळे, अजय देशमुख, प्रशांत देशमुख, व फौंडेशनचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
