जत,प्रतिनिधी : गेली सतरा वर्षे भारतीय जनता पक्ष एसटी आरक्षणाच्या नावाखाली धनगर समाजाला मेंढरांप्रमाणे मागे पळवत आहे.फक्त व्होटबॅक पॉलिटिक्स साठी वापर करून समाजाला वेड्यात काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पुढची दिशा ठरवण्यासाठी समाजाला आत्मचिंतन करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून 29 जुलै रोजी ‘आत्मचिंतन दिवस’ पाळण्यात येणार असल्याचे धनगर विवेक जागृत्ती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 जुलै 2014 रोजी बारामती येथील आंदोलनात येवून सत्ता आल्यास (भाजप- सेनेची) पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करणार, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. धनगर समाजाने फडणवीसांवर विश्वास ठेवून त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. पण पाच वर्षाच्य़ा कार्यकाळात त्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कणभरही प्रयत्न केले नाहीत.हा प्रश्न सुटूच नये यासाठी सर्व्हे मात्र करून घेतले.
धनगर समाजाला भुलवण्यासाठी खोटी आंदोलने उभी केली. धनगरांच्या आरक्षणाचे कट्टर विरोधक असलेले मधुकर पिचड यांचा ‘आदर्श राजकारणी’ असा गौरव करत भाजपमध्ये घेतले.धनगर समाज आंदोलनाचे पुरते खच्चीकरण फडणवीसांनी केले. या कारस्थानाचा निषेध करण्यासाठी गेल्या वर्षी 29 जुलै 2019 ला (फडणवीसांनी ज्या दिवशी आश्वासन दिले होते, तो दिवस) ‘विश्वासघात दिवस’ पाळण्यात आला. समाजाने आपला निषेध नोंदवला.
आता यावर्षी 29 जुलैला ‘आत्मचिंतन दिवस’ पाळण्याचे धनगर विवेक जागृत्ती अभियानाने ठरवले आहे.
सद्या कोरोनाचे संकट असल्याने मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आहेत.त्यामुळे घराबाहेर न पडता आपल्या भावना सोशल मिडीयावर व्यक्त करून निषेध नोंदवावा.गट चर्चा कराव्यात. त्यायोगे समाज जाग्रती होवून कारस्थानांना प्रतिबंध होईल, असे ढोणे यांनी म्हटले आहे.गेल्या 17-18 वर्षांच्या कालावधीत भाजपने धनगर समाजाला आरक्षण प्रश्नी उल्लू बनवले आहे.अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना भाजपने पंढरपुरात मेळावा घेतला. वाजपेयी धनगर आरक्षण जाहीर करणार असे सांगून समाज एकत्रित केला, मात्र प्रत्यक्षात काहीही केले नाही. पुन्हा दहा वर्षांच्या अंतराने तशीच फसवणूक करण्यात आली. 2014 च्या लोकसभेअगोदर भाजप- शिवसेनेने आरक्षण अंमलबजावणीचे लेखी आश्वासन दिले.
लोकसभेच्या प्रचारसभांत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उचलला.समाजाला फसवले गेल्याचे सांगत काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर जोरदार टीका केली.निवडणुकीनंतर ते पंतप्रधान झाले, मात्र धनगर समाजासाठी काही केले नाही.लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी बारामतीत मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलना वेळी 29 जुलैला देवेंद्र फडणवीस तिथे आश्वासन द्यायला आले होते.पुर्ण अभ्यास करून आल्याचे सांगत पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षणाची अंमलबाजणी करू,असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र प्रत्यक्षात फसवणूक केली. फडणवीस एवढ्यावर थांबले नाहीत त्यांनी समाजात आरक्षणाचे बोगस नेते तयार केले. त्यांनी फडणवीसांच्या इशाऱ्यावरून आरक्षणप्रश्नाची पुरती वाट लावली. फडणवीसांनी लोकांना भ्रमित करण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या, तसेच न्यायालयात समाजाच्या बाजूचे एफिडेव्हिट दाखल केल्याचे सांगितले.
यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे फडणवीसांनी धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला, असे सगळीकडे सांगत फिरले. आरक्षण प्रश्न कसलाही सुटला नसताना चंद्रकांत पाटील असे सांगायचे धाडस कसे काय करू शकले? धनगर समाज जागृत नाही याची खात्री असल्याने ते खोटे बोलत होते. समाजाचा विश्वासाने गळा कापूनही ते साव असल्याचा आव आणत होते. अजूनही भाजप त्यापद्धतीने राजकारण करून समाजाला वेगवेगळ्या सापळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र समाजातील शिक्षित युवकांना हा कावा लक्षात यायला लागला आहे.
उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या केसमध्ये दोन एफिडेव्हिट दाखल आहेत. त्यातील पहिले एफिडेव्हिट हे केंद्र सरकारचे म्हणजे मोदी सरकारचे आहे. त्यांनी धनगर हे एसटी नसल्याचे म्हटले आहे. दुसरे एफिडेव्हिट हे राज्य सरकारचे म्हणजे तत्कालिन फडणवीस सरकारचे आहे. यात कुठेही धनगर हे एसटी आरक्षणास पात्र आहेत, असे म्हटलेले नाही.
धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, असेही म्हटलेले नाही. मात्र फडणवीसांचे एजंट तसा प्रचार करत आहेत. समाज निद्रीस्त असल्यामुळेच फडणवीस हे धाडस करू शकले. त्यामुळे धनगर समाजापुढे आत्मचिंतनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. 29 जुलै रोजी त्यासंदर्भाने विचार करून व्यक्त व्हावे, संवाद करावा, असे ढोणे यांनी म्हटलेले आहे.महाराष्ट्रात सत्ताबदल झालेला असला तरी धनगर समाजाच्यादृष्टीने काही फरक पडलेला नाही. कारण शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे धनगर समाजाच्या बाजूचीच भुमिका मांडत आलेले आहेत. शिवसेना पक्ष सातत्याने भाजपबरोबरच आहे. विधानसभेलाही भाजपबरोबरच होता. 2014 ला शिवसेनेच्या सुभाष देसाईंनी समाजाला लेखी आश्वासन दिले होते.
धनगर आरक्षणासंदर्भात भाजप- शिवसेनेची एकच भुमिका होती. उद्धव ठाकरे हे आश्वासन देणाऱ्या पैंकीच आहेत.त्यामुळे आश्वासनाची पुर्ती करण्याची जबाबदारी ठाकरे यांच्यावरही आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 2009 ला ही समाजाला लेखी आश्वासन दिले होते. तसेच गेल्या पाच वर्षात विधीमंडळात आंदोलने केली होती. या आंदोलनात राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेसचे नेतेही होते. त्यामुळे या सर्वांच्य़ा भुमिके संदर्भात चिंतन व्हावे,असे विक्रम ढोणे यांनी म्हटले आहे.
